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हिसार टाइम्स – उत्तर प्रदेश पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए डॉक्टर दंपती समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क न केवल भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में फैला था, बल्कि इसके तार नेपाल और दक्षिण अफ्रीका तक जुड़े हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हाई-प्रोफाइल रैकेट का मास्टरमाइंड शिवम अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति है, जो महज 8वीं पास है और पेशे से ड्राइवर रहा है। वह टेलीग्राम ग्रुप के जरिए गरीब डोनर्स को फंसाकर अमीर मरीजों तक पहुँचाने का काम करता था।
मामले का खुलासा तब हुआ जब बिहार के एक 23 वर्षीय एमबीए छात्र, आयुष ने पुलिस को सूचना दी। गिरोह ने आयुष को झांसे में लेकर उसकी किडनी 6 लाख रुपये में खरीदी थी, जिसे बाद में मेरठ की एक महिला को 80 लाख रुपये में बेच दिया गया। हालांकि, छात्र को तय रकम की जगह केवल 3.50 लाख रुपये ही दिए गए। बाकी पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद पीड़ित छात्र ने सोमवार को कानपुर पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद कमिश्नर रघुबीर लाल के नेतृत्व में टीम ने शहर के तीन प्रमुख अस्पतालों—मेड-लाइफ, आहूजा और प्रिया हॉस्पिटल—पर छापेमारी की।
जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पिछले दो वर्षों में 50 से 60 अवैध ट्रांसप्लांट कर चुका है। गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद शातिर थी; सबूत मिटाने के लिए ये डोनर को मेड-लाइफ और मरीज को प्रिया हॉस्पिटल में रखते थे, जबकि ऑपरेशन आहूजा हॉस्पिटल में देर रात किए जाते थे। फिलहाल, पुलिस ने आहूजा हॉस्पिटल की मालकिन डॉ. प्रीति आहूजा, उनके पति डॉ. सुरजीत आहूजा, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. राम प्रकाश और संचालक डॉ. नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी पर मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट और बीएनएस की धारा 143 (तस्करी) के तहत केस दर्ज किया गया है। दोष सिद्ध होने पर इन्हें 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
हरियाणा सरकार का यू-टर्न: अब केवल ₹1.80 लाख तक की आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ
हिसार टाइम्स – हरियाणा सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिराग योजना’ के पात्रता नियमों में एक बड़ा फेरबदल किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, सरकार ने आय सीमा पर अपना पिछला फैसला पलटते हुए इसे ₹8 लाख से घटाकर पुनः ₹1.80 लाख सालाना कर दिया है। इस बदलाव के बाद अब ₹8 लाख तक की आय वाले परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के पात्र नहीं रहेंगे।
‘गलती से जारी हुआ था आदेश’ – विभाग की सफाई
शिक्षा विभाग की निदेशक, मुनिता मलिक ने स्पष्ट किया कि 28 जनवरी को जारी किया गया ₹8 लाख की आय सीमा वाला पत्र एक मानवीय चूक थी। उन्होंने बताया कि अंत्योदय श्रेणी के लिए निर्धारित मानकों को गलती से दूसरी श्रेणी के लिए जारी कर दिया गया था। विभाग ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधीक्षक को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। अब केवल उन्हीं छात्रों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (PPP) में ₹1.80 लाख या उससे कम सत्यापित है।
अभिभावकों की बढ़ी मुश्किलें
सरकार के इस अचानक लिए गए ‘यू-टर्न’ से हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों के सपनों पर पानी फिर गया है। गौरतलब है कि अभिभावकों को स्कूलों के चयन के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था। बड़ी संख्या में ₹8 लाख तक की आय वाले परिवारों ने इस उम्मीद में आवेदन कर दिया था कि उनके बच्चे भी बड़े निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे। अब 1 से 15 अप्रैल तक चलने वाली एडमिशन प्रक्रिया से ठीक पहले नियम बदलने के कारण इन परिवारों के पास या तो स्वयं फीस भरने या सरकारी स्कूल में ही रहने का विकल्प बचा है।
सीटों का गणित: कक्षा 6 से 12 तक 47,255 सीटें खाली
योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 47,255 सीटें उपलब्ध हैं। आंकड़ों के अनुसार:
- सर्वाधिक सीटें: कक्षा 6 में सबसे अधिक 7,340 सीटें खाली हैं।
- जिलावार विवरण: हिसार में सर्वाधिक 7,149 सीटें हैं, जबकि भिवानी में 4,367 और जींद में 3,005 सीटें उपलब्ध हैं। सबसे कम 149 सीटें पंचकूला जिले में हैं।
पात्रता की शर्तें:
- योजना केवल कक्षा 6 से 12 तक के लिए लागू है।
- छात्र ने पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण की हो।
- छात्र अपने वर्तमान ब्लॉक के ही निजी स्कूलों के लिए आवेदन कर सकता है।
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